नेपाल–भारतबीच बहुप्रतिक्षित रक्सौल–काठमाण्डु रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार भएको छ । भारतीय रेल मन्त्रालयले १३६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गको (फाइनल लोकेसन सर्भे) सम्पन्न गर्दै डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।
उक्त परियोजना स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला निकायहरूसंग परामर्श, नीति आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मूल्यांकन र स्वीकृति आवश्यक हुनेछ । सन् २०१८ अप्रिल ७ मा नेपाल–भारतबीच रेल कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने संयुक्त घोषणा गरिएको थियो । सोही सहमति अनुसार भारतको लगानीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
पछिल्लो समय दुवै देशबीच ट्रान्जिट सन्धि संशोधनका लागि (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) समेत आदान–प्रदान भइसकेको छ । जसले जोगबनी– विराटनगर खण्डमा रेलमार्फत मालसामान ढुवानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ -करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर) सम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ । तर यसको वित्तीय प्रतिफल दर ४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । जुन नेपालका बैंक ब्याजदरभन्दा कम भएकाले परियोजनाको आर्थिक व्यवहारिकता माथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
सो लागत उठाउन करिब २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक प्रतिफल दर भने १४.३ प्रतिशत रहेकोले उक्त परियोजनाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने विश्लेषण गरिएको छ । कोंकण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडले तयार पारेको अध्ययन अनुसार उक्त रेल्वेको रुटको कूल लम्बाई १३६ किलोमिटर हुने जनाइएको छ । सो रुटमा करिब ४२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग रहने छ ।
त्यस्तै ठूला पुल १२४ वटा रहने अनुमान सो परियोजनामा गरिएको छ । ब्रोडगेज रुट निर्माण भएपछि सो रुटमा अधिकतम प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा रेल कुदाउन सकिने छ । रेलमार्ग रक्सौलबाट शुरु भएर जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साठीखेल हुँदै काठमाण्डुको चोभारसम्म पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले देशभर (स्ट्यान्डर्ड गेज) मा रेल विकास गर्ने नीति लिएको भए पनि भारतले आफ्नो प्रविधि र अनुभवका कारण (ब्रड गेज) प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा दुवै देशबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन । नेपालले परियोजनालाई अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न भारतसंग अनुरोध गर्दै आएको छ ।
यसका साथै परियोजनालाई आर्थिक रूपमा व्यवहारिक बनाउन कार्गो ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । पूर्व रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहित बिसुरालले जनाए अनुसार यात्रु सेवा मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले मालसामान ढुवानीलाई जोड दिनुपर्छ । यसले नेपालमा सस्तो आयात सम्भव बनाउने र भारतीय बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसंगको व्यापार सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल परियोजनाको अन्तिम लगानी मोडालिटी, निर्माणमा भारतको भूमिका र समयरेखा निर्धारण हुन बाँकी नै रहेको छ । दुवै देशबीच प्राविधिक सहकार्य, क्षमता विकास र रेल पूर्वाधार विस्तारमा सहमति क्रमशः हुँदै गएको जनाइएको छ ।
रक्सौल–काठमाण्डु रेलमार्ग परियोजना सफल कार्यान्वयन भएमा सो नेपाल–भारतबीचको पहिलो प्रत्यक्ष राजधानी जोड्ने रेल सञ्जाल बन्नेछ । जसबाट व्यापार, पर्यटन र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत शुक्रबार राज्यसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय रेल्वे मन्त्री अश्विनी वैष्णवले रक्सौल -भार त–काठमाण्डु) जोड्ने रेलमार्गको अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि नेपालमा पनि काठमाण्डु–रक्सौल रेल्वेबारे चर्चा चुलिएको छ ।
यस रेल्वे निर्माणबाट नाफा हुने भनिए पनि बिजलपुरा–कुर्था–जनकपुरधाम– जयनगरसम्म जनकपुरधामबाट सञ्चालन भइरहेको नेपाल रेल्वे अझैसम्म पनि घाटामै रहेको छ । यात्रुले खचाखच भरिए पनि आम्दानी भने सोचे जस्तो नहुँदा रेल सञ्चालनमाथि पनि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
