काठमाडौं / भाषा विज्ञ तथा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले नेपालमा भाषासम्बन्धी नीति प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संविधानले नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटे पनि कार्यान्वयन पक्षमा राज्य अपेक्षित रूपमा संवेदनशील बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
२०७९ चैतदेखि भाषा आयोगको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका डा. ठाकुरले बिहीबारदेखि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै गर्दा आयोजित विदाई कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले सरकारको ध्यान कार्यक्रमभन्दा बढी नियुक्तिमा केन्द्रित भएको गुनासो गर्दै आयोगलाई पर्याप्त बजेट नदिने प्रवृत्ति दुःखद रहेको बताए।
सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि आयोगले सातै प्रदेश र संघीय तहका लागि महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको उनले दाबी गरे। यसै सन्दर्भमा आयोगले २०८० असोज ८ गते नै भाषासम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस पेश गरिसकेको जानकारी उनले दिए।
उनका अनुसार नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरिएका अन्य भाषाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गरी संघीय कानुन निर्माण आवश्यक छ। “संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ (ग) (७) को मर्मअनुसार बहुभाषिक नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ,” उनले बताए।
डा. ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले एउटै भाषालाई प्राथमिकता दिएको बताए। संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ ले नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि धारा ७ त्यसको विपरीत देखिएको उनको तर्क थियो।
शंखमूलस्थित भाषा आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले डा. ठाकुरको नेतृत्वमा भाषासम्बन्धी विभिन्न उपलब्धि हासिल भएको बताए। आयोगका सचिव रमेशप्रसाद मैनालीले पनि डा. ठाकुरको अनुभव र मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत उपयोगी रहने विश्वास व्यक्त गरे।
