काठमाडौँ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र खासगरी नेकपा (एमाले) भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'चट्टानी' र 'एकछत्र' नेतृत्वमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ।
भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओलीकै निजी निवासमा जारी एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक यतिबेला एउटा ऐतिहासिक विद्रोहको थलो बनेको छ। पार्टीको नयाँ कार्यविभाजन र साङ्गठनिक एजेन्डाहरू तय गर्न भनी डाकिएको बैठक एकाएक नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने 'कटघरा' मा परिणत भएको छ।
१९ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालयभित्रको शक्ति सन्तुलन नाटकीय रूपमा बदलिएको छ। विगतमा ओलीका सारथि र संकटका अनन्य संकटमोचक मानिएका हस्तीहरू नै आज उनको विपक्षमा उभिएका छन्।
१९ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष ओलीसहित केवल ४ जना मात्रै यथास्थितिको पक्षमा देखिँदा १४ जना प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा स्पष्ट र आक्रामक रूपमा मत राखेका छन्। यसले एमालेभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टिको बाँध फुटेको सङ्केत गर्दछ।
विगतमा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीले चालेका हरेक राजनीतिक कदमलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने विशाल पङ्क्ति थियो। तर, गुन्डु बैठकसम्म आइपुग्दा ओलीको पक्षमा खुलेर उभिने पदाधिकारीको सङ्ख्या केवल चारमा सीमित भएको छ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल': माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका बादलले संकटको यस घडीमा पनि ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा नेतृत्व बदल्दा पार्टी थप कमजोर हुने तर्क राखे।
सचिव महेश बस्नेत: ओलीका सबैभन्दा आक्रामक सारथिका रूपमा चिनिने बस्नेतले बैठकमा निकै कडा रूपमा ओलीको बचाउ गरे। उनले संकटका बेला अध्यक्षको राजीनामा माग्नुलाई 'आपराधिक काम' को संज्ञा दिँदै नेतृत्व परिवर्तनको बहसको कडा प्रतिवाद गरे।
सचिव यामलाल कँडेल र भानुभक्त ढकाल: यी दुई नेताहरूले पनि ओलीको निरन्तरतामै पार्टीको हित देख्दै संस्थापन पक्षको ढाल बन्ने प्रयास गरे।
यो बैठकको सबैभन्दा विष्फोटक र अनपेक्षित पक्ष भनेकै ओलीलाई हिजोका दिनमा काँध थाप्ने "कोर एमाले" का नेताहरूको सामूहिक विद्रोह हो। १४ जना पदाधिकारीले वर्तमान कार्यशैली, चुनावी समीक्षा र भुइँतहको निराशालाई राख्दै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बलियो मत राखेका छन्।
महासचिव शङ्कर पोखरेलको यू-टर्न: ओलीका मुख्य रणनीतिकार मानिने महासचिव पोखरेलले नै "यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने" र "नयाँ नेतालाई नेतृत्व सुम्पिनु नै पार्टीको हितमा हुने" धारणा राखेपछि ओली सबैभन्दा ठूलो धक्कामा परे। पोखरेलको यो कदमलाई एमालेभित्र ठूलो अर्थपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
उपाध्यक्षहरूको घेराबन्दी: उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्टले संयुक्त रूपमा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। गुरुङले त बैठकमा ओलीले पार्टीलाई 'कम्पनी' जसरी चलाउन खोजेको भन्दै बैठकमै ओलीसँग कडा प्रतिवाद गरे।
उपमहासचिव र सचिवहरूको आक्रमकता: उपमहासचिव योगेश भट्टराईले त बैठकमा सीधै राजीनामा शब्द प्रयोग गर्दै "अब तपाईंबाट पार्टी चल्दैन, मार्गप्रशस्त गर्नुस्" भन्दै ओलीको बर्हिगमन माग गरे। अर्का उपमहासचिव लेखराज भट्टले ६० वर्ष उमेर नाघेका सबै पुराना नेताहरू (ओलीसहित) ससम्मान बिदा भएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने पुस्तान्तरणको ठोस प्रस्ताव अघि सारे। उपमहासचिव रघुवीर महासेठ र सचिवहरू खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा कुमारी अर्याल, डा. राजन भट्टराई, शेरधन राई र हिक्मतकुमार कार्की समेत यही परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्।
एमालेको यो आन्तरिक महाभूकम्पको पछाडि केही गम्भीर राजनीतिक र साङ्गठनिक कारणहरू छन्:
चुनावी धक्का र जनस्तरको निराशा: हालैका निर्वाचनहरू र राजनीतिक घटनाक्रममा एमालेको साङ्गठनिक पकड खस्किएको समीक्षा नेताहरूले गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र एमालेका परम्परागत मतदातामा आएको विचलनले गर्दा तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार: ओलीले पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउनुको सट्टा 'वान म्यान शो' का रूपमा अघि बढाएको, आफ्ना निकटस्थहरूलाई मात्र संरक्षण गरेको र सिनियर नेताहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको आरोप बैठकमा खुलेरै लाग्यो।
विद्या भण्डारीको इन्ट्री र शक्तिको सङ्कट: ओलीले आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः पार्टीमा भित्र्याएर आफ्नो शक्ति रक्षा गर्न खोजेको रणनीतिक चाललाई अन्य शीर्ष नेताहरूले रुचाएका छैनन्।
बहुसंख्यक पदाधिकारीहरूले राजीनामा र मार्गप्रशस्तको माग गरे पनि केपी शर्मा ओलीले सहजै नेतृत्व नछाड्ने चट्टानी अडान दोहोर्याएका छन्। उनले "आफूलाई कसैले दबाब दिँदैमा नेतृत्व नछाड्ने" जिकिर गर्दै आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीमा शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) गर्ने सङ्केत दिएका छन्। सचिवालयमा अल्पमतमा परे पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बलियो पकड रहेको विश्वासमा ओली देखिन्छन्।
शनिबारको बैठकमा त अरू नेताहरूलाई बोल्न नदिई ओलीले बीचमै बैठक टुङ्ग्याउन खोज्दा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतले प्रतिवाद गरेपछि माहोल निकै तनावपूर्ण बनेको थियो।
१९ सदस्यीय सचिवालयमा १४ जना अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पदाधिकारीहरू वर्तमान नेतृत्वको विपक्षमा उभिनुले एमाले अब पुरानै अवस्थामा रहन सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। कि त केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यशैली पूर्ण रूपमा बदलेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्नेछ, कि त एमालेभित्र अर्को ठूलो आन्तरिक विभाजन वा शक्ति सङ्घर्षको नयाँ शृङ्खला सुरु हुनेछ। गुन्डुको यो बैठकले एमालेको मात्र होइन, समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी दिशा तय गर्ने निश्चित छ।
