वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह पक्राउ परेका छन् । पर्साको ठोरीबाट नगर प्रमुख सिंह पक्राउ परेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज पाठकले जानकारी दिए ।
गत मंगलबार जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीपछी पर्सा प्रहरीले उनकाे खोजी तिब्र बनाएको थियो । अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तानका रूपमा देखाएर सरकारी कागजात तयार गरिएको अभियोगमा अदालतले मंगलबार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
प्रहरीका अनुसार सरकारी लिखत किर्ते, झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको तथा राहदानी सम्बन्धी कसुरमा नगर प्रमुख सिंहसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पक्राउ गरिएको हो।
यो प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रिता भट्टराई, उनकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, नागरिकता किर्ते तथा राहदानी किर्तेसम्बन्धी अभियोग लगाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
अभियोगपत्र अनुसार नगर प्रमुख सिंहले रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा देखाउँदै २०७१ माघ २० गते रुबिना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएका थिए । सोही जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता बनाइएको र त्यसको १२ दिनपछि राहदानीसमेत जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले गत जेठ १ गते चारवटा अलग–अलग मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये दुईवटा लिखत सम्बन्धी कसुर, एउटा झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको तथा अर्को राहदानीसम्बन्धी कसुर रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत किर्ते कागजसम्बन्धी दफा २७६ को उपदफा १, २ र ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद तथा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नागरिकता ऐन २०६३ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत समेत सजायको मागदाबी गरिएको छ।
जिल्ला अदालतका अनुसार, नगर प्रमुख सिंहविरुद्ध चार वटा मुद्दा परेको थियो, तर लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ जारी गरेको हो । वीरगन्जका स्थानीय लियाकत अलीको जाहेरी अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो । उजुरीमा अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाइएको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुगेपछि उजुरीकर्ताले उच्च अदालत वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ
