वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीद्वारा सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य समीकरण (कार्टेल) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ ।
सांसद अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मिलेमतो गरेर मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीहरूले मिलेमतो गरेको कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक दबाब परेको अन्सारीको दाबी छ ।
रिटमा उनले भनेका छन्, “सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो नाफा बढाउन र बजारमा आपूर्ति घटाएर मूल्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मिलेर कार्य गरेका छन् । यसले नेपालका निर्माण उद्योग र आम उपभोक्तामा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ ।”
अन्सारीका अनुसार, सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मूल्य समीकरणको माध्यमबाट मात्र नाफा बढाउने प्रयास गरेका छन्, जसको कारण सामान्य उपभोक्ताहरू र निर्माण कम्पनीहरूलाई अत्यधिक मूल्य तिर्नु परेको छ । विशेष गरी, सिमेन्टको मूल्य बढाइँदा निर्माण सामग्रीको लागत पनि वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियामा महँगाइको दबाब थपिएको छ ।
अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अन्सारीले रिटको स्वीकृतिले नेपालका बजारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । “उद्योग क्षेत्रको नियमनको आवश्यकता अहिलेको समयमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने, “यस रिटले कडा नियमनको आवश्यकता र समुचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने दिशामा कदम चाल्न मद्दत पुर्याउनेछ ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अन्सारीको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार, अदालतमा यस मुद्दामा प्रमाणहरू मजबुतीका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । भट्टराईले भने, “अब हामी निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णयको अपेक्षा गर्दै छौँ । मुद्दा सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिहरूको गहिरो छानबिन गर्ने अवसर बनाउने छ ।”
सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकृत गरेपछि यस मुद्दामा थप कार्यवाहीलाई तीव्रता दिन अपेक्षा गरिएको छ । अन्सारीले लगाएका आरोपहरू प्रमाणित भएको खण्डमा दोषी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूलाई कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दाले नागरिक समाज, कानुनी विज्ञहरू, र औद्योगिक क्षेत्रका अगुवाहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नेपालका औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकार र बजार नियमनमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य समीकरणको मुद्दा अदालतमा उठ्नुले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आशा र चुनौतीको रूप लिएको छ । मुद्दामा कानुनी न्याय सुनिश्चित भयो भने, यसले नेपालका अन्य उद्योगहरूमा पनि मिलेमतो र मूल्य निर्धारणको अनियमितताबारे गहिरो निगरानीको आवश्यकता उत्पन्न गर्ने छ ।
