वीरगन्ज । ललितपुर महानगरपालिका ले छ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु दर ०.४४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरपालिका को बेरुजु १.३९ प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिका को १.७३ प्रतिशत तथा काठमाडौँ महानगरपालिका मा सबैभन्दा बढी २.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यता वीरगन्ज महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका को भने लेखा परीक्षण हुन सकेन। महालेखाले यी दुई महानगरपालिकालाई पूर्ण अभिलेख तथा स्रेस्ता पेश नगर्ने स्थानीय तहको सूचीमा राखेको जनाएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन ले कार्यालयको स्रेस्ता व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएकाले बेरुजु कम भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरपालिकाले कानुनअनुसारका कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ र आगामी वर्ष बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै आएको छ। आव २०७९/८० मा ०.४६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ०.५३ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ०.४४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले करिब ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फस्र्योट गर्दै त्यसलाई झण्डै १ अर्ब रुपैयाँमा झारेको जनाएको छ। महानगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादाश श्रेष्ठ ले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नीति, नियम तथा कानुनलाई अक्षरशः पालना गरेकै कारण वित्तीय सुशासन कायम गर्न सफलता मिलेको बताउनुभयो।
यता वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हरिशङ्करप्रसाद कुर्मी ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरपालिकाको कार्यालय तथा कागजात जलेर नष्ट भएकाले लेखा परीक्षण गराउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको छ। ती स्थानीय तहको कुल २१ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। स्रोत : गोरखापत्र
