देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चहलपहल बढ्दै गर्दा तराईका गाउँबस्तीमा भने पुरानै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ, चुनावपछि हाम्रो जीवन साँच्चै बदलिन्छ त ?
हरेक पाँच वर्षमा उम्मेदवार फेरिन्छन्, नाराहरू बदलिन्छन्, तर किसानका समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको गुनासा मतदाताहरूले गर्न थालेका छन् । सिंचाइको अभाव, मलबीउको अनियमित आपूर्ति र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा तराईका किसान आज पनि गम्भीर समस्यामा छन् । बाढी र खडेरीले पालैपालो सताउने यस क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी राहतमा मात्रै राजनीति सीमित हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ । राहतको नाममा राजनीतिक प्रचार गरिने, किसानलाई आश्वासन बाँडिने तर पछि राहत योजनै बन्द गरिने प्रवृत्तिले किसानहरूमा आक्रोश बढेको छ ।
गत वर्ष पर्सासहित मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा खडेरी पर्दा राहत वितरणमा व्यापक राजनीति भएको आरोप लाग्यो । फागुन १ गते राहतका लागि बुझाइएका निवेदनहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय भएपछि किसानहरू थप मारमा परेका छन् ।
गाउँका युवा रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । स्थानीय उद्योग, सीप विकास र रोजगार सिर्जनाका योजना चुनावी घोषणापत्रमैं सीमित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । मतदानको दिन नजीकिंदै जाँदा नेताहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त देखिए पनि चुनावपछि फोनसमेत नउठाउने अनुभव धेरै मतदाताको साझा पीडा बनेको छ ।
सीमावर्ती व्यापार, नागरिकता समस्या र प्रशासनिक झन्झटले यहाँको जनजीवन थप जटिल बनाएको छ । पर्सालगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अझै अधूरा छन् ।
यता सामाजिक सञ्जालमा फैलिने आश्वासन, आरोप–प्रत्यारोप र प्रचारबाजीबीच वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार किसान, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायका सवाल प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
एक वृद्ध किसान भन्छन्, “हामीले धेरै चुनाव देख्यौं, धेरै भाषण सुनौं। तर खेतमा पानी आएन, बजारमा उचित मूल्य पाएनौं ।” यही अनुभूति आज तराईका हजारौं मतदाताको साझा आवाज बनेको छ ।
किसानका यी समस्या समाधानका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले ठोस, दीर्घकालीन र कार्यान्वयनयोग्य योजना सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा पनि किसानका यथार्थ समस्या राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नआउनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
