पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै एमाले अध्यक्ष ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिनु असंवेदनशील विषय रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदनप्रति समेत उनले प्रश्न उठाएकी छन्।
‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्वयंमा पूर्ण नभएको कुरा अध्ययनहरूले देखाएको सन्दर्भमा, सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो,’ शनिबार विज्ञप्ति निकालेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्,‘यस प्रकारको अपरिपक्व निर्णय वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूसँग मेल नखाने देखिन्छ।’
कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भण्डारीले हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउनसक्ने र मुलुकमा पुनःद्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बनाउनसक्नेतर्फ सचेत गराएकी छन्।
सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको वर्तमान सरकारबाट अपरिपक्व कदम चालिनु अत्यन्त दुःखद विषय रहेको उनले बताएकी छन्। भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै निर्णयलाई पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरेकी छन्।
उनले संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेकी छन्।
