पर्सा अनलाइन - सन् २०२६ मा भारतको सबैभन्दा अनौठो राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवात कुनै धुलाम्मे पार्टी कार्यालय वा बन्द कोठाको सम्झौताबाट भएको होइन, बल्कि सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलास भित्र बोलिएको एउटा शब्दबाट भएको हो।
मे १५ मा भएको एक सुनुवाइका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवाहरूलाई ‘ककरोच’ (साङ्लो) सँग तुलना गरेपछि इन्टरनेटमा निराशा मात्र छाएन, बरु एक ठूलो लहर नै पैदा भयो। उक्त घटनाको २४ घण्टाभित्रै अमेरिकामा बसिरहेका एक ३० वर्षीय विद्यार्थीले त्यो अपमानजनक शब्दलाई एउटा पार्टी, वेबसाइट, घोषणापत्र, गान र लाखौँ सदस्यहरू समेटिएको एउटा विशाल अभियानमा रूपान्तरण गरिदिए।
अहिले भारतभरि चर्चाको शिखरमा रहेको ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) र यसको पृष्ठभूमिबारे सम्पूर्ण नालिबेली तल प्रस्तुत गरिएको छ।
मुख्य रूपमा सीजेपी एक व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक आन्दोलन हो, जसको स्थापना मे १६, २०२६ मा भएको थियो। युवाहरूको हकहितका लागि भन्दै स्थापना गरिएको यस अभियानले “धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतान्त्रिक र अल्छी” भन्ने रोचक नारा अघि सारेको छ।
यसको आधिकारिक वेबसाइट “अल्छी र बेरोजगारहरूको आवाज” भन्ने नाराका साथ तुरुन्तै लाइभ भएको थियो। यो नाम सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई गिज्याउने गरी ‘भारतीय’ को ठाउँमा ‘ककरोच’ राखेर जुराइएको हो, जसले राजनीतिक संयन्त्रको खिल्ली उडाउनुका साथै उपेक्षित युवाहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछ। यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको औपचारिक दल भने होइन। यो एउटा दबाब समूह र व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलन मात्र हो, जसको शक्ति नै मेम संस्कृति र नागरिक आक्रोशको बीचमा रहेको छ।
यो विवादको सुरुवात मे १५ मा भएको थियो, जब प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी कानुन र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको विषयमा सुनुवाइ गरिरहेका थिए। त्यसक्रममा उनले बेरोजगार साङ्ला जस्ता केही युवाहरू पेसामा ठाउँ नपाएर मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र आरटीआई (सूचनाको हक) अभियन्ताका रूपमा जताततै छिरेर सबैलाई आक्रमण गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले सोही क्रममा ‘परजीवी’ शब्द पनि प्रयोग गरे। यो कुरा रोजगारीको अभाव झेलिरहेका भारतीय युवाहरू माझ डढेलो जस्तै फैलियो। भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भनाइको गलत व्याख्या गरिएको र उनले नक्कली डिग्रीधारीलाई मात्र त्यसो भनेको स्पष्टीकरण दिए पनि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशको ज्वाला शान्त भएन र सीजेपीको जन्म भइसकेको थियो।
यस अभियानका सूत्रधार महाराष्ट्रको औरंगाबादका ३० वर्षीय अभिजीत दिपके हुन्, जो बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिकामा जनसम्पर्क विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै थिए। डिजिटल मिडिया रणनीतिमा अनुभव भएका र विगतमा आम आदमी पार्टी (आप) को सामाजिक सञ्जाल टोलीमा काम गरिसकेका दिपकेले प्रधानन्यायाधीशको भनाइ सुनेलगत्तै आवेगमा आएर एक्स (ट्विटर) मा एउटा ‘गुगल फर्म’ सेयर गर्दै ‘साङ्लाहरू’ लाई जोडिन आह्वान गरे।
अचम्मको कुरा, केही घण्टामै हजारौँ मानिसहरू त्यसमा जोडिए। उनले एआई औजारहरू जस्तै क्लाउड र च्याटजीपीटीको सहयोगमा २४ घण्टाभित्रै वेबसाइट र पोस्टरहरू तयार पारे। हाल उनी सिकागोबाट एक्लै यो अभियान चलाइरहेका छन्।
यस पार्टीको वृद्धिदर निकै आश्चर्यजनक छ। सुरुवाती ४८ घण्टामै २५,००० भन्दा बढी मानिस गुगल फर्ममार्फत यसमा जोडिए भने ७२ घण्टाभित्र यो सङ्ख्या १ लाख नाघ्यो। सीजेपीको इन्स्टाग्राम अकाउन्टले मात्र चार दिनमा ४६ लाखभन्दा बढी फलोअर्स कमायो, जुन भारतीय सामाजिक सञ्जालको इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो।
मे २० सम्ममा यसको सदस्य सङ्ख्या ३ लाख ५० हजार नाघिसकेको छ। इन्टरनेटमा “मै भी ककरोच” (म पनि साङ्लो) भन्ने ह्याशट्याग देशव्यापी रूपमा भाइरल भयो। यसको सदस्यताका लागि तोकिएका सर्तहरू पनि रोचक छन्— जो कोही बेरोजगार, अल्छी, सधैँ अनलाइन बस्ने वा व्यावसायिक रूपमा आक्रोश पोख्न सक्ने व्यक्ति यसको सदस्य बन्न सक्छन्।
व्यङ्ग्यात्मक स्वरूपको भए तापनि सीजेपीले गम्भीर खालको ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
जसमा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरूलाई राज्यसभाको सिट दिन नपाइने, मत बदर गराउने निर्वाचन आयुक्तलाई कडा कानुन अन्तर्गत कारबाही गरिनुपर्ने, संसदको सिट नसङ्ख्या बढाई महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने, दल बदल्ने सांसद वा विधायकलाई २० वर्षसम्म राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, र सरकारी प्रचारकका रूपमा काम गर्ने टेलिभिजन एङ्करहरूको बैंक खाताको सार्वजनिक जाँच गरिनुपर्ने मागहरू समावेश छन्। यी मागहरूले भारतको न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विसङ्गतिप्रति युवाहरूको तीव्र असन्तुष्टि दर्शाउँछन्।
यो आन्दोलनलाई तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रखर सांसद महुआ मोइत्रा र कीर्ति आजाद जस्ता स्थापित राजनीतिज्ञहरूले समेत समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आशीष जोशी र कैयौँ चर्चित युट्युबरहरू पनि यसमा सामेल भएका छन्।
कानुनी रूपमा यो राजनीतिक दल नभए तापनि बिहारको बांकिपुर विधानसभा उपनिर्वाचनमा यस अभियानबाट उम्मेदवार खडा गर्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। भारतमा शिक्षित युवाहरूको बेरोजगारी दर झन्डै २९ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा, प्रणालीले आफूहरूलाई हेपेको महसुस गरिरहेका युवाहरूका लागि यो एउटा सजिलो र शक्तिशाली डिजिटल विद्रोहको माध्यम बनेको छ।
